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(1)
अनुभाग का विवरण-
लोक
शिकायत अनुभाग-5
(2)
प्रशासनिक ढाँचा-
तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम /
पदनाम एवं वेतनमान तथा मासिक
वेतन
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क्रमांक
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तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों
का नाम
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पदनाम
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वेतन मैट्रिक्स
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लेवल
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मूल वेतन
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1.
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श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा
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अनुभाग अधिकारी
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15600-39100
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10
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84900
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2.
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श्रीमती
रूचि शर्मा
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समीक्षा अधिकारी
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9300-34800
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8
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62200
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3.
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श्री दिनेश कुमार चौरसिया
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समीक्षा अधिकारी
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9300-34800
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8
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58600
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4.
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श्री शहजाद अंसारी
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समीक्षा अधिकारी
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9300-34800
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8
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64100
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5.
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श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
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समीक्षा अधिकारी
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9300-34800
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8
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56900
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6.
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रिक्त |
अनुसेवक |
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(3) अनुभाग में संपादित होने वाले कार्य
सरकार के विकास एजेण्डा के अंन्तर्गत जन समस्याओ का निस्तारण पर कराने जाने हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Grievance Redressed System) का विकास किया गया है । अनुभाग मे इस प्रणाली की समीक्षा एंव अनुश्रवण का कार्य किया जाता है । उक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कमाण्ड एंव कन्ट्रोल सेन्ट्रल से सम्बन्धित बजट, सी0एम0 डैशबोर्ड, CMIS पोर्टल, मानव सम्पदा पोर्टल, ई- अधियाचन, ISP पोर्टल व उससे सम्बन्धित समस्त कार्य, आई0जी0आर0एस0 एंव सी0एम0 डैशबोर्ड की रैकिंग सम्बन्धित कार्य व्यह्रत होते है ।
(4) अनुभाग में व्यवस्थित किये जाने वाले अभिलेख
सामान्य रजिस्टर,
प्राप्ति पंजिका, यू0ओ0रजिस्टर,
आर0टी0आई0 रजिस्टर, प्यूनबुक,
फाइल रजिस्टर रखे जाते हैं।
(5) व्यवहृत होने वाले प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
मुख्य
मंत्री कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को समन्वित शिकायत निवारण
प्रणाली (Integrated
Grievance Redressal System) व सी0एम0 डैशबोर्ड की समीक्षा के उपरान्त जनपद के अधिकारियो को पत्र प्रेषित किया जाता है
6)
कार्य संचालन हेतु प्रभावी नियम/विनियम:-
(i)
मा. मुख्य मंत्री जी की अपेक्षाएँ एवं आदेश
।
(ii) उ0प्र0 सचिवालय मैनुअल।
(iii)
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली।
(iv)
समय-समय पर निर्गत एवं प्रभावी अन्य आदेश/नियमावलियॉ।
(v)
आई0जी0आर0एस0 से सम्बन्धित शासनादेश।
(7)
बजट एवं उसका उपयोग:-
लोक शिकायत अनुभाग -5 मे रूपये 10.00 करोड़ शासकीय बजट आबंटित है जिससे मुख्यमंत्री कमाण्ड सेंन्टर के कार्य आवश्यक बजट निर्गत किया जाता है ।
(8)
सहायिक/कल्याणकारी
कार्यक्रम तथा उससे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण।
प्रदेश के नागरिकों की विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जन
समस्याओं/शिकायतों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated
Grievance Redressal System)-जन
सुनवाई द्वारा निस्तारण किया जायेगा। इस व्यवस्था से नागरिकों एवं
शासन/विभागों/शासकीय कार्यालयों के बीच
आसानी एवं पारदर्शी तरीके से
संवाद हो सकेगा। नागरिक किसी भी समय शिकायतों को दर्ज कर सकेंगें,
ट्रैक कर सकेगें। सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों को निस्तारण एवं
अनुश्रवण की सुगम सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।
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